Rajasthan Current Affairs (राजस्थान करेंट अफेयर्स)
🗓️ Date: 05 October 2025
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1. 5 अक्टूबर 2025 को, राजस्थान सरकार ने 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना' के दूसरे चरण के शुभारंभ की घोषणा की। इस चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. इस चरण के तहत, चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल के निःशुल्क डेटा के साथ 5G-सक्षम स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
2. इस योजना का कार्यान्वयन 'राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड' (RISL) द्वारा किया जाएगा।
3. पहले चरण में केवल विधवा और एकल-नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को ही स्मार्टफोन दिए गए थे।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. इस चरण के तहत, चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल के निःशुल्क डेटा के साथ 5G-सक्षम स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
2. इस योजना का कार्यान्वयन 'राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड' (RISL) द्वारा किया जाएगा।
3. पहले चरण में केवल विधवा और एकल-नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को ही स्मार्टफोन दिए गए थे।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
Correct Answer: (a) केवल 1 और 2
Solution: यह प्रश्न योजना के विभिन्न चरणों के विवरणों में भ्रम पैदा करता है।
• कथन 1 सही है। दूसरे चरण का मुख्य आकर्षण 5G-सक्षम स्मार्टफोन और 3 साल की निःशुल्क डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को लक्षित करता है।
• कथन 2 सही है। यह राज्य सरकार की तकनीकी और कार्यान्वयन एजेंसी है, जो इस बड़ी परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है।
• कथन 3 गलत है। पहले चरण में, 9वीं से 12वीं कक्षा और उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ-साथ विधवा/एकल-नारी पेंशनरों को भी स्मार्टफोन दिए गए थे। कथन का यह कहना कि 'केवल' विधवा/एकल-नारी को दिया गया, इसे गलत बनाता है।
• कथन 1 सही है। दूसरे चरण का मुख्य आकर्षण 5G-सक्षम स्मार्टफोन और 3 साल की निःशुल्क डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को लक्षित करता है।
• कथन 2 सही है। यह राज्य सरकार की तकनीकी और कार्यान्वयन एजेंसी है, जो इस बड़ी परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है।
• कथन 3 गलत है। पहले चरण में, 9वीं से 12वीं कक्षा और उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ-साथ विधवा/एकल-नारी पेंशनरों को भी स्मार्टफोन दिए गए थे। कथन का यह कहना कि 'केवल' विधवा/एकल-नारी को दिया गया, इसे गलत बनाता है।
2. अक्टूबर 2025 में, राजस्थान में 'वन स्टॉप सेंटर' (सखी केंद्र) के संबंध में एक नई नीति लागू की गई। इस नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है?
(a) अब इन केंद्रों पर 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को भी परामर्श सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
(b) इन केंद्रों को अब पुलिस थानों के बजाय सरकारी अस्पतालों के परिसर में स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
(c) प्रत्येक केंद्र में अब एक स्थायी 'साइबर सेल' इकाई होगी जो ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों को देखेगी।
(d) इन केंद्रों को अब ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तारित किया जाएगा।
Correct Answer: (b) इन केंद्रों को अब पुलिस थानों के बजाय सरकारी अस्पतालों के परिसर में स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
Solution: यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। पहले, कई 'सखी केंद्र' पुलिस थानों के पास स्थित थे, जिससे पीड़ित महिलाएँ और बच्चे वहाँ जाने में असहज महसूस करते थे। नई नीति यह अनिवार्य करती है कि सभी नए केंद्र सरकारी अस्पतालों के परिसर में ही स्थापित किए जाएं ताकि पीड़ित बिना किसी डर के चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकें। साइबर सेल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन यह इस विशिष्ट नीति का मुख्य प्रावधान नहीं था।
3. 5 अक्टूबर 2025 को, राजस्थान में आयोजित 'पेयजल गुणवत्ता आश्वासन' सप्ताह का समापन हुआ। राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (PHED) की रिपोर्ट के अनुसार, पेयजल में फ्लोराइड और नाइट्रेट के बाद तीसरा सबसे आम संदूषक (contaminant) कौन सा पाया गया?
(a) आर्सेनिक (Arsenic)
(b) लौह (Iron)
(c) खारापन/लवणता (Salinity/TDS)
(d) भारी धातुएं (जैसे सीसा, पारा)
Correct Answer: (c) खारापन/लवणता (Salinity/TDS)
Solution: यह प्रश्न राजस्थान की भौगोलिक और भूजल चुनौतियों की गहरी समझ पर आधारित है। फ्लोराइड और नाइट्रेट राज्य में सर्वव्यापी समस्याएं हैं। लेकिन, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्से में, भूजल में उच्च कुल घुलित ठोस (Total Dissolved Solids - TDS) यानी खारापन तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है। आर्सेनिक और भारी धातुएं कुछ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में समस्या हैं, लेकिन वे खारेपन की तरह व्यापक नहीं हैं। लौह (Iron) भी एक समस्या है, लेकिन TDS की तुलना में कम व्यापक है।
4. राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 5 अक्टूबर को एक दुर्लभ कीट प्रजाति के सफल संरक्षण प्रजनन की घोषणा की। यह कीट प्रजाति किस पौधे पर निर्भर है और किस अभयारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है?
(a) 'ऑर्किड मेंटिस', जो ऑर्किड पौधों पर निर्भर है, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य में।
(b) 'डेजर्ट मोनार्क तितली', जो आक के पौधे पर निर्भर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में।
(c) 'अरावली ज्वेल बग', जो धोकड़ा के पेड़ पर निर्भर है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में।
(d) 'खेजड़ी बीटल', जो खेजड़ी के पेड़ पर निर्भर है, ताल छापर अभयारण्य में।
Correct Answer: (c) 'अरावली ज्वेल बग', जो धोकड़ा के पेड़ पर निर्भर है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में।
Solution: यह एक बहुत ही विशिष्ट और हालिया संरक्षण सफलता है। 'अरावली ज्वेल बग' एक दुर्लभ और रंगीन कीट है जो केवल अरावली के जंगलों में पाए जाने वाले धोकड़ा (Anogeissus pendula) के पेड़ों पर ही जीवित रह सकता है। इसके आवास के सिकुड़ने के कारण यह लुप्तप्राय हो गया था। कुंभलगढ़ अभयारण्य में इसके लिए एक विशेष संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें हाल ही में सफलता मिली।
5. 'राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) नीति-2025' के तहत, अक्टूबर में लागू एक नए नियम के अनुसार, 'सेवा क्षेत्र' (Service Sector) के एक उद्यम को 'लघु' (Small) श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए निवेश और टर्नओवर की सही सीमा क्या है?
(a) ₹1 करोड़ तक का निवेश और ₹5 करोड़ तक का टर्नओवर।
(b) ₹10 करोड़ तक का निवेश और ₹50 करोड़ तक का टर्नओवर।
(c) ₹5 करोड़ तक का निवेश और ₹20 करोड़ तक का टर्नओवर।
(d) ₹20 करोड़ तक का निवेश और ₹100 करोड़ तक का टर्नओवर।
Correct Answer: (b) ₹10 करोड़ तक का निवेश और ₹50 करोड़ तक का टर्नओवर।
Solution: यह प्रश्न MSME की राष्ट्रीय परिभाषा और राज्य की नीति के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई परिभाषा के अनुसार, जिसे राजस्थान ने भी अपनाया है, एक 'लघु' (Small) उद्यम (चाहे वह विनिर्माण हो या सेवा) के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश ₹10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका वार्षिक टर्नओवर ₹50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य विकल्प या तो 'सूक्ष्म' (Micro) या 'मध्यम' (Medium) श्रेणी की सीमाओं से मेल खाते हैं, जो इसे भ्रमित करने वाला बनाता है।
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है।
2. राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है।
3. राज्य की 'सौर ऊर्जा नीति-2025' का लक्ष्य 2030 तक 50,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
अक्टूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
1. राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है।
2. राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है।
3. राज्य की 'सौर ऊर्जा नीति-2025' का लक्ष्य 2030 तक 50,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
अक्टूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, उपरोक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
(a) केवल 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) कोई नहीं
Correct Answer: (b) केवल 2 और 3
Solution: यह प्रश्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति के बारे में सटीक आंकड़ों की मांग करता है।
• कथन 1 सही है। राजस्थान लगातार सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष पर बना हुआ है।
• कथन 2 गलत है। राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में तो है, लेकिन हालिया आंकड़ों के अनुसार, यह गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के बाद आता है, इसलिए यह दूसरे स्थान पर नहीं है।
• कथन 3 गलत है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन 50,000 मेगावाट नहीं। नवीनतम नीति का लक्ष्य 2030 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है। आंकड़े को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है ताकि भ्रम पैदा हो।
• कथन 1 सही है। राजस्थान लगातार सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष पर बना हुआ है।
• कथन 2 गलत है। राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में तो है, लेकिन हालिया आंकड़ों के अनुसार, यह गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के बाद आता है, इसलिए यह दूसरे स्थान पर नहीं है।
• कथन 3 गलत है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन 50,000 मेगावाट नहीं। नवीनतम नीति का लक्ष्य 2030 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है। आंकड़े को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है ताकि भ्रम पैदा हो।
7. 5 अक्टूबर को, राजस्थान वक्फ बोर्ड के चुनावों की घोषणा की गई। राजस्थान राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना के संबंध में क्या सही नहीं है?
(a) इसमें संसद के मुस्लिम सदस्य (राज्य से) सदस्य होते हैं।
(b) इसमें राज्य विधानमंडल के मुस्लिम सदस्य सदस्य होते हैं।
(c) बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य इसके सदस्य चुने जाते हैं।
(d) बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकता है।
Correct Answer: (d) बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकता है।
Solution: वक्फ अधिनियम के अनुसार, बोर्ड की संरचना में सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्य, मुतवल्ली (वक्फ संपत्तियों के प्रबंधक) और इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वान शामिल होते हैं। ये सभी सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो। यह प्रावधान इस प्रश्न को गलत और भ्रामक बनाता है।
8. हाल ही में चर्चा में रही 'परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना' से राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई और पेयजल का लाभ मिलेगा?
(a) झालावाड़, बारां और कोटा
(b) कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर
(c) झालावाड़, बूंदी और टोंक
(d) बारां, कोटा और करौली
Correct Answer: (a) झालावाड़, बारां और कोटा
Solution: यह हाड़ौती क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। परवन नदी पर बन रहे इस बांध से मुख्य रूप से झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के सैकड़ों गांवों को सिंचाई के लिए पानी और पीने का पानी उपलब्ध होगा। अन्य विकल्पों में जिलों के संयोजन को इस तरह से बदला गया है कि वे सभी हाड़ौती और आसपास के क्षेत्र के हैं, जिससे सही संयोजन को पहचानना मुश्किल हो जाता है।
9. अक्टूबर 2025 में, राज्य सरकार ने 'राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन' (RLSDC) के गठन को मंजूरी दी। इस कॉर्पोरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) राज्य के सभी सरकारी वाहनों का प्रबंधन और रखरखाव करना।
(b) विभिन्न सरकारी विभागों में 'प्लेसमेंट एजेंसियों' के माध्यम से लगे संविदा कर्मचारियों को सीधे अपने अधीन लेना।
(c) राज्य में नए 'ड्राई पोर्ट्स' और 'वेयरहाउस' का निर्माण करना।
(d) रोडवेज बसों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली का प्रबंधन करना।
Correct Answer: (b) विभिन्न सरकारी विभागों में 'प्लेसमेंट एजेंसियों' के माध्यम से लगे संविदा कर्मचारियों को सीधे अपने अधीन लेना।
Solution: यह एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है। अब तक, विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से काम करते थे, जिससे उनके शोषण की शिकायतें आती थीं। RLSDC का गठन इन सभी कर्मचारियों को एक सरकारी निगम के तहत लाने के लिए किया गया है, ताकि उन्हें समय पर वेतन, पीएफ, ईएसआई और अन्य लाभ मिल सकें और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके।
10. राजस्थान की 'मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह योजना केवल गायों के लिए लागू है, भैंसों के लिए नहीं।
2. प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो दुधारू पशुओं का प्रति पशु ₹40,000 का निःशुल्क बीमा किया जाता है।
3. पशु की मृत्यु होने पर, बीमा राशि सीधे पशुपालक के जन-आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह योजना केवल गायों के लिए लागू है, भैंसों के लिए नहीं।
2. प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो दुधारू पशुओं का प्रति पशु ₹40,000 का निःशुल्क बीमा किया जाता है।
3. पशु की मृत्यु होने पर, बीमा राशि सीधे पशुपालक के जन-आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
Correct Answer: (b) केवल 2 और 3
Solution:
• कथन 1 गलत है। यह योजना का सबसे भ्रमित करने वाला हिस्सा है। 'कामधेनु' नाम से लगता है कि यह केवल गायों के लिए है, लेकिन यह योजना गायों और भैंसों दोनों के लिए लागू है।
• कथन 2 सही है। योजना के तहत, प्रत्येक पशुपालक परिवार की अधिकतम दो दुधारू पशुओं का ₹40,000 प्रति पशु का बीमा पूरी तरह से निःशुल्क है।
• कथन 3 सही है। भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, बीमा राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के जन-आधार से जुड़े खाते में किया जाता है।
• कथन 1 गलत है। यह योजना का सबसे भ्रमित करने वाला हिस्सा है। 'कामधेनु' नाम से लगता है कि यह केवल गायों के लिए है, लेकिन यह योजना गायों और भैंसों दोनों के लिए लागू है।
• कथन 2 सही है। योजना के तहत, प्रत्येक पशुपालक परिवार की अधिकतम दो दुधारू पशुओं का ₹40,000 प्रति पशु का बीमा पूरी तरह से निःशुल्क है।
• कथन 3 सही है। भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, बीमा राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के जन-आधार से जुड़े खाते में किया जाता है।
11. 5 अक्टूबर को, राजस्थान में 'नो बैग डे' के अवसर पर, स्कूलों में एक विशेष गतिविधि आयोजित की गई। 'नो बैग डे' का आयोजन किस दिन किया जाता है?
(a) प्रत्येक महीने के पहले शनिवार को
(b) प्रत्येक शनिवार को
(c) प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस पर
(d) प्रत्येक अमावस्या को
Correct Answer: (b) प्रत्येक शनिवार को
Solution: शिक्षा विभाग की इस पहल के तहत, बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने और उन्हें पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को 'नो बैग डे' मनाया जाता है। इस दिन खेल, संगीत, वाद-विवाद और अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।
12. राजस्थान में 'एम्बेडेड सॉफ्टवेयर' और 'इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन' में उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
(a) IIT जोधपुर
(b) MNIT जयपुर
(c) BITS पिलानी
(d) IIIT कोटा
Correct Answer: (d) IIIT कोटा
Solution: यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से, यह अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), कोटा में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम के क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है।
13. अक्टूबर 2025 में, राजस्थान की एक ऐतिहासिक बावड़ी (Stepwell) को 'राष्ट्रीय महत्व का स्मारक' घोषित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। यह बावड़ी कौन सी है?
(a) चांद बावड़ी, आभानेरी
(b) रानीजी की बावड़ी, बूंदी
(c) नीमराणा की बावड़ी, अलवर
(d) पन्ना मीणा का कुंड, आमेर
Correct Answer: (c) नीमराणा की बावड़ी, अलवर
Solution: यह प्रश्न इसलिए मुश्किल है क्योंकि चांद बावड़ी और रानीजी की बावड़ी पहले से ही बहुत प्रसिद्ध और संरक्षित स्मारक हैं। लेकिन हालिया अधिसूचना नीमराणा की बावड़ी के लिए जारी की गई थी, जो अपनी नौ मंजिला संरचना के लिए जानी जाती है और अब तक ASI द्वारा संरक्षित नहीं थी। इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने से इसके संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
14. राजस्थान सरकार की 'कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना' में हाल ही में किए गए एक बदलाव के अनुसार, योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी छात्रा के माता-पिता की वार्षिक आय सीमा क्या है?
(a) ₹1.5 लाख से कम
(b) ₹2.0 लाख से कम
(c) ₹2.5 लाख से कम
(d) आय की कोई सीमा नहीं है।
Correct Answer: (c) ₹2.5 लाख से कम
Solution: पहले यह आय सीमा कम थी, लेकिन अधिक छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹2.5 लाख प्रति वर्ष कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड है जिसे अक्सर उम्मीदवार अनदेखा कर देते हैं। 'आय की कोई सीमा नहीं' का विकल्प भ्रमित करने के लिए दिया गया है, क्योंकि यह केवल कुछ अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं में ही लागू होता है।
15. 5 अक्टूबर को, राजस्थान के 'राज्य सूचना आयोग' ने एक महत्वपूर्ण फैसले में किस विभाग को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' माना?
(a) राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA)
(b) निजी स्कूल जो सरकार से रियायती दर पर जमीन प्राप्त करते हैं
(c) मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO)
(d) सहकारी समितियां (Co-operative Societies)
Correct Answer: (d) सहकारी समितियां (Co-operative Societies)
Solution: यह एक ऐतिहासिक फैसला था। हालांकि सहकारी समितियां कानूनी रूप से स्वायत्त निकाय हैं, लेकिन राज्य सूचना आयोग ने तर्क दिया कि चूंकि उनका पंजीकरण और विनियमन रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (एक सरकारी विभाग) द्वारा किया जाता है और वे सार्वजनिक धन का प्रबंधन करती हैं, इसलिए वे RTI अधिनियम के दायरे में आती हैं। RCA और निजी स्कूलों को लेकर मामले अभी भी विचाराधीन हैं, और CMO पहले से ही RTI के दायरे में है, लेकिन सहकारी समितियों पर यह फैसला नया और महत्वपूर्ण था।