Rajasthan Current Affairs (राजस्थान करेंट अफेयर्स)
🗓️ Date: 04 October 2025
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1. अक्टूबर 2025 में राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किए गए 'साइबर-सुरक्षित ग्राम' अभियान का मुख्य घटक क्या है?
(a) प्रत्येक गांव में एक 'साइबर पुलिस मित्र' की नियुक्ति करना।
(b) सभी ग्राम पंचायतों को मुफ्त वाई-फाई (Wi-Fi) प्रदान करना।
(c) ग्रामीणों के लिए एक अनिवार्य साइबर सुरक्षा जागरूकता पाठ्यक्रम शुरू करना।
(d) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक डिजिटल शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करना।
Correct Answer: (a) प्रत्येक गांव में एक 'साइबर पुलिस मित्र' की नियुक्ति करना।
Solution: इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण और जमीनी स्तर का घटक प्रत्येक राजस्व गांव से एक तकनीक-प्रेमी युवा स्वयंसेवक को 'साइबर पुलिस मित्र' के रूप में चुनना है। इन स्वयंसेवकों को पुलिस द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और वे ग्रामीणों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल भुगतान सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ किसी भी साइबर घटना की प्रारंभिक रिपोर्टिंग में मदद करेंगे।
2. 4 अक्टूबर 2025 को, राजस्थान में 'ट्रांसजेंडर उत्थान कोष' के तहत एक नई पहल की घोषणा की गई। यह पहल क्या थी?
(a) सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान।
(b) ट्रांसजेंडरों को निःशुल्क 'लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी' (Sex Reassignment Surgery) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
(c) प्रत्येक संभाग में एक 'ट्रांसजेंडर सुरक्षा गृह' की स्थापना।
(d) ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना।
Correct Answer: (b) ट्रांसजेंडरों को निःशुल्क 'लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी' (Sex Reassignment Surgery) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
Solution: हालांकि आरक्षण और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दे चर्चा में हैं, लेकिन 4 अक्टूबर को की गई विशिष्ट घोषणा 'लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी' के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित थी। इस कोष के तहत, राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सर्जरी कराने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ₹2.5 लाख तक की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह देश में अपनी तरह की पहली व्यापक सरकारी पहल है।
3. अक्टूबर 2025 में, राजस्थान की 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, किस बीमारी के इलाज के लिए योजना का सबसे अधिक उपयोग किया गया?
(a) हृदय रोग (कार्डियोवैस्कुलर रोग)
(b) कैंसर (ऑन्कोलॉजी)
(c) डायलिसिस (गुर्दे की बीमारियाँ)
(d) ऑर्थोपेडिक सर्जरी (हड्डी रोग)
Correct Answer: (c) डायलिसिस (गुर्दे की बीमारियाँ)
Solution: यह एक डेटा-आधारित प्रश्न है जो भ्रमित कर सकता है। हालांकि हृदय रोग और कैंसर गंभीर और खर्चीली बीमारियाँ हैं, लेकिन नियमित और बार-बार होने वाले उपचार के कारण डायलिसिस के लिए योजना का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। चिरंजीवी योजना के तहत डायलिसिस पूरी तरह से निःशुल्क है, जिससे गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लाखों रोगियों को बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत किए गए कुल दावों (claims) में सबसे बड़ा हिस्सा डायलिसिस पैकेजों का था।
4. 'राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल' (RISF) की स्थापना, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2025 में की गई, का मुख्य कार्य क्या होगा?
(a) राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात का प्रबंधन करना।
(b) राज्य की औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर पेशेवर सुरक्षा प्रदान करना।
(c) औद्योगिक विवादों और श्रमिक अशांति को नियंत्रित करना।
(d) औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
Correct Answer: (b) राज्य की औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर पेशेवर सुरक्षा प्रदान करना।
Solution: RISF का गठन विशेष रूप से राज्य की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों, जैसे रीको (RIICO) के औद्योगिक क्षेत्रों, बिजली संयंत्रों, खदानों और अन्य बड़े कारखानों को एक समर्पित और पेशेवर सुरक्षा बल प्रदान करने के लिए किया गया है। इसका मॉडल CISF की तरह है। इसका काम केवल सुरक्षा प्रदान करना है, न कि यातायात प्रबंधन या औद्योगिक विवादों का निपटारा करना, हालांकि वे ऐसी स्थितियों में स्थानीय पुलिस की सहायता कर सकते हैं।
5. 4 अक्टूबर को, राजस्थान में 'ई-वेस्ट मैनेजमेंट' के लिए एक नई नीति का अनावरण किया गया। इस नीति का कौन-सा प्रावधान सबसे अनूठा है?
(a) सभी सरकारी कार्यालयों को अपना ई-कचरा केवल अधिकृत रिसाइकलर्स को देना होगा।
(b) बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांडों के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक 'कलेक्शन सेंटर' स्थापित करना अनिवार्य है।
(c) आम नागरिकों को अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करने पर 'ग्रीन क्रेडिट' या डिजिटल कूपन दिए जाएंगे।
(d) ई-कचरे का पुनर्चक्रण (recycle) करने वाली नई इकाइयों को 5 साल के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी।
Correct Answer: (c) आम नागरिकों को अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करने पर 'ग्रीन क्रेडिट' या डिजिटल कूपन दिए जाएंगे।
Solution: इस नीति का सबसे अनूठा और नागरिक-केंद्रित प्रावधान 'ग्रीन क्रेडिट' की अवधारणा है। इसका उद्देश्य लोगों को ई-कचरा इधर-उधर फेंकने के बजाय उसे अधिकृत केंद्रों पर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इन क्रेडिट्स को यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी) के भुगतान में छूट या ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर के रूप में भुनाया जा सकेगा। यह एक अभिनव प्रोत्साहन-आधारित मॉडल है।
6. अक्टूबर 2025 में, राजस्थान के 'कालबेलिया' नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर, किस स्थान पर एक विशेष 'कालबेलिया महोत्सव' का आयोजन किया गया?
(a) जयपुर (जवाहर कला केंद्र)
(b) जोधपुर (मेहरानगढ़ किला)
(c) पुष्कर (मेला ग्राउंड)
(d) हाथी गांव, कुंडा (आमेर)
Correct Answer: (d) हाथी गांव, कुंडा (आमेर)
Solution: यह एक भ्रमित करने वाला प्रश्न है क्योंकि कालबेलिया नृत्य पूरे मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है और जयपुर में भी इसका प्रदर्शन होता है। लेकिन इस विशेष वर्षगांठ के लिए, पर्यटन विभाग ने जयपुर के पास स्थित हाथी गांव, कुंडा में एक अनूठा महोत्सव आयोजित किया, जहां पर्यटकों को कालबेलिया संस्कृति, संगीत और नृत्य का प्रामाणिक अनुभव प्रदान किया गया। यह स्थान पर्यटकों के बीच एक नए आकर्षण के रूप में भी विकसित हो रहा है।
7. 4 अक्टूबर को, राजस्थान सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए 'कॉमन एकेडमिक कैलेंडर' लागू करने का निर्णय लिया। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होगा?
(a) सभी विश्वविद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।
(b) सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षाएं लगभग एक ही समय पर होंगी।
(c) सभी विश्वविद्यालयों में एक समान शुल्क संरचना होगी।
(d) सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह एक ही दिन आयोजित होंगे।
Correct Answer: (b) सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षाएं लगभग एक ही समय पर होंगी।
Solution: 'कॉमन एकेडमिक कैलेंडर' का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र में एकरूपता लाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रवेश प्रक्रिया, कक्षाएं शुरू होने की तिथि, और सेमेस्टर परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालयों में लगभग एक ही समय पर होंगी। इससे छात्रों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे में स्थानांतरित होने और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में आसानी होगी। इसका पाठ्यक्रम या शुल्क संरचना से कोई सीधा संबंध नहीं है।
8. राजस्थान में 'जल जीवन मिशन' (JJM) के तहत, 'हर घर जल' प्रमाणित गांवों की संख्या में वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, एक गांव को 'हर घर जल' प्रमाणित कब माना जाता है?
(a) जब गांव के 100% घरों में नल कनेक्शन पहुंच जाए।
(b) जब गांव के 100% घरों में नल से पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से शुद्ध पानी आने लगे।
(c) जब ग्राम सभा एक प्रस्ताव पारित कर यह पुष्टि करे कि सभी घरों में नल से कार्यात्मक कनेक्शन के माध्यम से पानी मिल रहा है।
(d) जब जिला कलेक्टर गांव का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करे।
Correct Answer: (c) जब ग्राम सभा एक प्रस्ताव पारित कर यह पुष्टि करे कि सभी घरों में नल से कार्यात्मक कनेक्शन के माध्यम से पानी मिल रहा है।
Solution: यह प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम ज्ञात पहलू है। केवल नल कनेक्शन लगाना ही पर्याप्त नहीं है। एक गांव को आधिकारिक तौर पर 'हर घर जल' प्रमाणित तभी घोषित किया जाता है, जब संबंधित ग्राम सभा या पानी समिति एक बैठक आयोजित करती है और एक प्रस्ताव पारित करके यह पुष्टि करती है कि गांव के सभी घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) हैं और उनसे निर्धारित गुणवत्ता का पानी नियमित रूप से मिल रहा है। यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया है।
9. अक्टूबर 2025 में, 'राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव' का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(a) किसानों को बाजरा और ज्वार की खेती के लिए मुफ्त बीज वितरित करना।
(b) मिलेट्स (मोटे अनाज) के मूल्य संवर्धित उत्पादों (value-added products) जैसे कुकीज, पास्ता आदि के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।
(c) राज्य में मिलेट्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाना।
(d) स्कूलों में मिड-डे-मील में बाजरे को अनिवार्य करना।
Correct Answer: (b) मिलेट्स (मोटे अनाज) के मूल्य संवर्धित उत्पादों (value-added products) जैसे कुकीज, पास्ता आदि के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।
Solution: इस कॉन्क्लेव का प्राथमिक फोकस केवल मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि मिलेट्स प्रसंस्करण (Millet Processing) और मूल्य संवर्धन (Value Addition) पर था। सरकार का उद्देश्य उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बाजरा, रागी, ज्वार आदि से आधुनिक खाद्य उत्पाद (जैसे बिस्कुट, नूडल्स, केक, एनर्जी बार) बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि इन अनाजों को शहरी उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके।
10. 4 अक्टूबर को, राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में, 'गोडावण' (Great Indian Bustard) के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई। यह परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से चलाई जाएगी?
(a) विश्व वन्यजीव कोष (WWF)
(b) अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)
(c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
(d) वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (WCS)
Correct Answer: (d) वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (WCS)
Solution: गोडावण संरक्षण कार्यक्रम, जिसे 'प्रोजेक्ट GIB' के नाम से जाना जाता है, राजस्थान वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (WCS) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। WCS इस परियोजना के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान और संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है।
11. अक्टूबर 2025 में, राजस्थान की 'इन्वेस्ट राजस्थान' पहल के तहत, किस देश ने राज्य के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र' में सबसे बड़े निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?
(a) जापान
(b) संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
(c) जर्मनी
(d) डेनमार्क
Correct Answer: (c) जर्मनी
Solution: डेनमार्क पवन ऊर्जा में एक प्रमुख निवेशक है, लेकिन अक्टूबर 2025 में जो सबसे बड़ा MoU साइन हुआ, वह जर्मनी की एक कंपनी के साथ हुआ। यह MoU विशेष रूप से 'ग्रीन हाइड्रोजन' और 'फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स' जैसी नवीन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था। जर्मनी तकनीकी नवाचार में अग्रणी है और उसने राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में गहरी रुचि दिखाई है।
12. राजस्थान की 'साइबर तहसील' परियोजना, जिसकी प्रगति की समीक्षा 4 अक्टूबर को की गई, का मुख्य लाभ क्या है?
(a) अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकता है।
(b) भूमि के नामांतरण (mutation) के मामले बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से और तेजी से हल हो जाते हैं।
(c) संपत्ति के पंजीकरण के लिए अब सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
(d) सभी भू-राजस्व रिकॉर्ड अब ब्लॉकचेन तकनीक पर सुरक्षित हैं।
Correct Answer: (b) भूमि के नामांतरण (mutation) के मामले बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से और तेजी से हल हो जाते हैं।
Solution: 'साइबर तहसील' का मुख्य और क्रांतिकारी उद्देश्य अविवादित नामांतरण (Uncontested Mutation) की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करना है। जब कोई व्यक्ति जमीन बेचता है, तो रजिस्ट्री होते ही डेटा स्वचालित रूप से तहसीलदार के पास चला जाता है, और यदि कोई आपत्ति नहीं आती है, तो नामांतरण की प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप पूरी हो जाती है। इससे भ्रष्टाचार और देरी में भारी कमी आई है।
13. 4 अक्टूबर को, राजस्थान में 'खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर' योजना के तहत 10 नए केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई। यह योजना मुख्य रूप से किन पर केंद्रित है?
(a) केवल जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों में खेल अकादमियां खोलना।
(b) विश्वविद्यालयों में खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
(c) जिला और ब्लॉक स्तर पर पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना।
(d) निजी स्कूलों को खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए अनुदान देना।
Correct Answer: (c) जिला और ब्लॉक स्तर पर पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना।
Solution: यह योजना जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने पर केंद्रित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये केंद्र किसी बड़े स्टेडियम में नहीं, बल्कि जिला या ब्लॉक स्तर पर स्कूलों या छोटे मैदानों में स्थापित किए जाते हैं और इनका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी (Past Champion Athlete) को सौंपा जाता है। केंद्र सरकार उन्हें केंद्र चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य पूर्व खिलाड़ियों के अनुभव का लाभ उठाना और दूरदराज के क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना है।
14. 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2025' के नए संशोधनों के अनुसार, जो अक्टूबर में लागू हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में 'होम स्टे' (पेइंग गेस्ट हाउस) चलाने के लिए अधिकतम कितने कमरों की अनुमति है?
(a) 5 कमरे
(b) 8 कमरे
(c) 10 कमरे
(d) 12 कमरे
Correct Answer: (c) 10 कमरे
Solution: ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने के लिए, सरकार ने हाल ही में नीति में संशोधन किया। पहले यह सीमा कम थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर में 'होम स्टे' या 'पेइंग गेस्ट' सुविधा शुरू करने के लिए अधिकतम 10 कमरों की अनुमति दी गई है। इसके लिए कई तरह के लाइसेंस और शुल्कों में भी छूट दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सकें।