Rajasthan Current Affairs (राजस्थान करेंट अफेयर्स)
🗓️ Date: 03 October 2025
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1. 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती के अवसर पर, राजस्थान सरकार ने 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान का एक विशेष चरण शुरू किया। इस चरण का मुख्य फोकस निम्नलिखित में से किस मिलावट पर था, जो त्योहारी सीजन के कारण सबसे अधिक प्रचलित थी?
(a) दूध में यूरिया की मिलावट
(b) मसालों में कृत्रिम रंगों का प्रयोग
(c) मिठाइयों में उपयोग होने वाले मावे (खोया) की गुणवत्ता
(d) शहद में चीनी की चाशनी का मिश्रण
Correct Answer: (c) मिठाइयों में उपयोग होने वाले मावे (खोया) की गुणवत्ता
Solution: हालांकि 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान सभी प्रकार की खाद्य मिलावट को लक्षित करता है, लेकिन 2 अक्टूबर को शुरू हुआ विशेष चरण आगामी त्योहारी सीजन (दीपावली) को देखते हुए विशेष रूप से मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले मावे और पनीर की गुणवत्ता पर केंद्रित था। इस समय इनकी मांग बढ़ जाती है, जिससे मिलावट की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। अन्य विकल्प भी अभियान का हिस्सा हैं, लेकिन इस विशेष चरण का तात्कालिक फोकस मावे पर था।
2. 3 अक्टूबर 2025 को, राजस्थान सरकार के 'पालनहार योजना' में किए गए एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा हुई। यह संशोधन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों के लिए विशेष रूप से किया गया था?
(a) अनाथ बच्चे
(b) कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
(c) सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चे
(d) न्यायिक हिरासत में रह रहे माता-पिता के बच्चे
Correct Answer: (c) सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चे
Solution: यह एक बहुत ही विशिष्ट संशोधन था। हालांकि पालनहार योजना में अन्य सभी श्रेणियां शामिल हैं, लेकिन 3 अक्टूबर को हुआ संशोधन विशेष रूप से सिलिकोसिस पीड़ितों के परिवारों को लक्षित करता था। इसके तहत, यदि किसी सिलिकोसिस पीड़ित माता या पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों को अब 'अनाथ' श्रेणी के तहत उच्चतर सहायता राशि (₹1500 और ₹2500 प्रति माह) मिलेगी, बजाय इसके कि उन्हें केवल 'बीमारी से पीड़ित' श्रेणी में रखा जाए। यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है।
3. अक्टूबर 2025 में, राजस्थान में 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना' के तहत कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। नया बदलाव क्या है?
(a) मानदेय की राशि को 25% बढ़ा दिया गया है।
(b) अब मानदेय सीधे कलाकारों के बैंक खाते में भेजा जाएगा, बजाय जिला कलेक्टर के माध्यम से।
(c) कलाकारों को अब साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी दी गई है।
(d) योजना में अब डिजिटल और आधुनिक कलाओं के कलाकारों को भी शामिल किया गया है।
Correct Answer: (b) अब मानदेय सीधे कलाकारों के बैंक खाते में भेजा जाएगा, बजाय जिला कलेक्टर के माध्यम से।
Solution: योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने और भुगतान में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए यह सबसे बड़ा प्रक्रियात्मक बदलाव किया गया। पहले, मानदेय का भुगतान जिला-स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से होता था, जिससे लालफीताशाही होती थी। अब, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा सीधे कलाकारों के प्रमाणित बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर (DBT) किया जाएगा। राशि या दिनों की संख्या में बदलाव की घोषणा इस दिन नहीं की गई थी।
4. राजस्थान की चौथी 'लायन सफारी' अक्टूबर 2025 में पर्यटकों के लिए खोल दी गई। यह सफारी किस जैविक उद्यान (Biological Park) में स्थित है?
(a) सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर
(b) माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर
(c) नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर
(d) अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा
Correct Answer: (d) अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा
Solution: यह राज्य की चौथी और हाड़ौती क्षेत्र की पहली लायन सफारी है। इसे अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा में स्थापित किया गया है। इससे पहले, जयपुर के नाहरगढ़ में दो और उदयपुर के सज्जनगढ़ में एक लायन सफारी मौजूद थी। यह प्रश्न इसलिए भ्रमित करता है क्योंकि अन्य सभी विकल्प भी राजस्थान के प्रमुख जैविक उद्यान हैं जहाँ अन्य सफारियाँ मौजूद हैं।
5. 3 अक्टूबर 2025 को पारित 'राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2025' के संबंध में सबसे सटीक कथन कौन सा है?
(a) यह अधिनियम किसानों को अपनी कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
(b) यह अधिनियम राजस्थान आवासन मंडल (RHB) को भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है।
(c) यह अधिनियम रीको (RIICO) द्वारा प्रबंधित औद्योगिक क्षेत्रों को भू-राजस्व अधिनियम के दायरे से बाहर करता है और रीको को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार देता है।
(d) यह अधिनियम विरासत (Heritage) संपत्तियों पर लगने वाले भू-राजस्व को माफ करता है।
Correct Answer: (c) यह अधिनियम रीको (RIICO) द्वारा प्रबंधित औद्योगिक क्षेत्रों को भू-राजस्व अधिनियम के दायरे से बाहर करता है और रीको को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार देता है।
Solution: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रीको (RIICO) को औद्योगिक क्षेत्रों के प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता देना था। पहले, इन क्षेत्रों पर भी भू-राजस्व अधिनियम के कुछ प्रावधान लागू होते थे, जिससे प्रशासनिक जटिलताएँ पैदा होती थीं। इस संशोधन ने रीको को इन क्षेत्रों में भूमि के प्रबंधन, नियमन और प्रशासन के लिए एकमात्र और सर्वोच्च प्राधिकरण बना दिया है।
6. राजस्थान में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' विकसित किया जा रहा है, जिसकी समीक्षा बैठक अक्टूबर 2025 में हुई। यह कॉरिडोर मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा के परिवहन के लिए बनाया जा रहा है?
(a) परमाणु ऊर्जा
(b) तापीय ऊर्जा (Thermal Power)
(c) सौर और पवन ऊर्जा
(d) बायोमास ऊर्जा
Correct Answer: (c) सौर और पवन ऊर्जा
Solution: 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर) में उत्पादित सौर और पवन ऊर्जा को राज्य के अन्य हिस्सों और राष्ट्रीय ग्रिड तक पहुंचाना है। इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की विशाल क्षमता है, लेकिन इसे खपत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क की आवश्यकता है, जिसे यह कॉरिडोर पूरा करेगा।
7. अक्टूबर 2025 में, राजस्थान सरकार ने 'ई-फ़ाइलिंग' प्रणाली को राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) में अनिवार्य कर दिया। इसका क्या अर्थ है?
(a) अब सभी अदालती फैसले केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे।
(b) वकील अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही नए मुकदमे दायर कर सकते हैं और दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।
(c) गवाहों की गवाही अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी।
(d) अदालती शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
Correct Answer: (b) वकील अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही नए मुकदमे दायर कर सकते हैं और दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।
Solution: 'ई-फ़ाइलिंग' का अनिवार्य होना एक ऐतिहासिक कदम है। इसका मतलब है कि अब वकीलों को नए मामले दर्ज करने, याचिकाएँ, शपथ पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए भौतिक रूप से अदालत जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ अब राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रबंधित ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इसका उद्देश्य अदालती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और कागज रहित बनाना है।
8. 'मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स अब्यूज' (MANA) अभियान, जिसे अक्टूबर 2025 में गति मिली, राजस्थान के किस विभाग की एक संयुक्त पहल है?
(a) केवल गृह विभाग (पुलिस)
(b) गृह विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
(c) गृह विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और शिक्षा विभाग
(d) गृह विभाग और आबकारी विभाग
Correct Answer: (c) गृह विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और शिक्षा विभाग
Solution: MANA अभियान एक बहु-आयामी पहल है। इसमें केवल नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना (पुलिस का कार्य) ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके तीन प्रमुख स्तंभ हैं: प्रवर्तन (Enforcement): गृह विभाग द्वारा नशा तस्करों पर कार्रवाई। पुनर्वास (Rehabilitation): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन। जागरूकता (Awareness): शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को जागरूक करना। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो इस प्रश्न को जटिल बनाता है।
9. 3 अक्टूबर 2025 को, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) ने राज्य में एक नई 'महिला क्रिकेट लीग' की घोषणा की। इस लीग का प्रस्तावित प्रारूप क्या है?
(a) T20 प्रारूप, जिसमें 6 संभागीय टीमें होंगी।
(b) 50-ओवर प्रारूप, जिसमें 8 जिला-स्तरीय टीमें होंगी।
(c) T10 प्रारूप, जिसमें 4 फ्रेंचाइजी टीमें होंगी।
(d) 100-बॉल प्रारूप, जिसमें 5 टीमें होंगी।
Correct Answer: (a) T20 प्रारूप, जिसमें 6 संभागीय टीमें होंगी।
Solution: महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, RCA ने IPL की तर्ज पर एक T20 लीग की घोषणा की है। इसमें राज्य के 6 संभागों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर) के नाम पर टीमें बनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य स्थानीय महिला प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है।
10. राजस्थान में 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' अभियान के तहत, अक्टूबर 2025 में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Cards) के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्ड में किस पोषक तत्व के स्तर का उल्लेख नहीं होता है?
(a) नाइट्रोजन (N)
(b) फास्फोरस (P)
(c) पोटाश (K)
(d) कैल्शियम (Ca)
Correct Answer: (d) कैल्शियम (Ca)
Solution: मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी के 12 मापदंडों की जानकारी देता है। इसमें तीन मुख्य पोषक तत्व (N, P, K), द्वितीयक पोषक तत्व (सल्फर), और सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक, बोरॉन, लोहा, आदि) शामिल होते हैं। साथ ही, यह मिट्टी के पीएच (pH), विद्युत चालकता (EC), और जैविक कार्बन (OC) के स्तर को भी बताता है। कैल्शियम (Ca) आमतौर पर इन 12 मापदंडों में शामिल नहीं होता है, जो इसे सही उत्तर बनाता है।
11. अक्टूबर 2025 में चर्चा में आई 'राजस्थान ऑफ-ग्रिड सोलर पंप योजना' के तहत, सरकार किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास न्यूनतम कितनी कृषि भूमि होना अनिवार्य है?
(a) कोई न्यूनतम सीमा नहीं
(b) 0.2 हेक्टेयर
(c) 0.5 हेक्टेयर
(d) 1.0 हेक्टेयर
Correct Answer: (b) 0.2 हेक्टेयर
Solution: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत संचालित इस राज्य योजना में एक महत्वपूर्ण पात्रता शर्त यह है कि किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर (लगभग एक बीघा) कृषि भूमि होनी चाहिए। इससे कम भूमि वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। यह एक बहुत ही विशिष्ट विवरण है जो अक्सर उम्मीदवारों को पता नहीं होता है।
12. राज्य सरकार ने अक्टूबर 2025 में 'राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर' को अपग्रेड करने की घोषणा की। यह डाटा सेंटर किस शहर में स्थित है?
(a) जोधपुर
(b) जयपुर
(c) कोटा
(d) उदयपुर
Correct Answer: (b) जयपुर
Solution: राजस्थान का अत्याधुनिक, टियर-IV मानकों वाला स्टेट डाटा सेंटर राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह सभी सरकारी विभागों की वेबसाइटों, डेटा और ऑनलाइन सेवाओं को होस्ट करता है। इसे अपग्रेड करने का उद्देश्य इसकी भंडारण क्षमता, गति और सुरक्षा को बढ़ाना है ताकि बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा किया जा सके।
13. 3 अक्टूबर को, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक स्वतः संज्ञान (suo motu) मामला दर्ज किया। यह मामला किस मुद्दे से संबंधित था?
(a) जेलों में कैदियों की क्षमता से अधिक संख्या।
(b) एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही।
(c) शहरी क्षेत्रों में भिखारियों की बढ़ती संख्या और उनका पुनर्वास।
(d) एक औद्योगिक इकाई द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण।
Correct Answer: (c) शहरी क्षेत्रों में भिखारियों की बढ़ती संख्या और उनका पुनर्वास।
Solution: आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर राज्य के प्रमुख शहरों, विशेषकर जयपुर और जोधपुर में, भिक्षावृत्ति में बच्चों और महिलाओं के इस्तेमाल और उनके पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
14. अक्टूबर 2025 में, राजस्थान के एक GI-टैग प्राप्त उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने के लिए एक विशेष 'निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला' का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला किस उत्पाद पर केंद्रित थी?
(a) बीकानेरी भुजिया
(b) बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट
(c) कोटा डोरिया
(d) सोजत की मेहंदी
Correct Answer: (d) सोजत की मेहंदी
Solution: वाणिज्य मंत्रालय और राज्य के उद्योग विभाग द्वारा यह कार्यशाला विशेष रूप से सोजत की मेहंदी के निर्यातकों और उत्पादकों के लिए आयोजित की गई थी, जिसे हाल ही में GI (भौगोलिक संकेतक) टैग मिला है। कार्यशाला का उद्देश्य उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण और यूरोपीय बाजारों में निर्यात के अवसरों के बारे में प्रशिक्षित करना था।
15. राजस्थान की 'इंदिरा रसोई योजना (ग्रामीण)' के संबंध में अक्टूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा तथ्य सही है?
(a) इसका संचालन राजीविका (RAJEEVIKA) से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है।
(b) इसमें भी शहरी क्षेत्र की तरह ₹8 में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
(c) इसका लक्ष्य राज्य के सभी 11,000+ ग्राम पंचायतों में कम से कम एक रसोई खोलना है।
(d) उपरोक्त सभी।
Correct Answer: (d) उपरोक्त सभी।
Solution: यह प्रश्न योजना की व्यापक समझ का परीक्षण करता है। इंदिरा रसोई योजना (ग्रामीण) को शहरी योजना की सफलता के बाद शुरू किया गया था। इसके सभी प्रमुख बिंदु सही हैं: इसका प्रबंधन और संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूहों को दिया गया है ताकि महिला सशक्तिकरण हो सके। भोजन की दर शहरी क्षेत्र के समान ही ₹8 प्रति प्लेट रखी गई है। सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इसे राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना है।